मोफत गणवेश वाटप योजना | शाळेच्या पहिल्या दिवशी मिळणार मुलांना मोफत गणवेश | Mofat Ganvesh Vatap yojana

Mofat Ganvesh Vtap yojana 2023-24

Mofat Ganvesh Vtap yojana 2023-24

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनामधून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. सद्य:स्थितीत उपरोक्त शाळांमधील फक्त दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळत नाही. सदर विद्यार्थ्यांनादेखील मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मोफत गणवेश वाटप योजना.

१) शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते इ.८ वीच्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची सर्व मुले यांच्याबरोबरच योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या इतर प्रवर्गातील दारिद्ररेषेवरील पालकांच्या मुलांकरीता दरवर्षी दोन मोफत गणवेश उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२) मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते ८ वी तील सर्व विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३) मोफत गणवेश आणि एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे या योजनेची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून करावयाची असल्याने याबाबीची तातडी लक्षात घेऊन मोफत गणवेश योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.६००/- याप्रमाणे सन २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षाकरीता एकूण रु.७५.६० कोटी तसेच, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रति विद्यार्थी रु. १७०/- याप्रमाणे एकूण रु. ८२.९२ कोटी इतका निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याच्या रक्कमेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

Ganvesh Vatap yojana 

४) सदर योजना ही राज्य योजना असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देवून त्यातंर्गत या योजनेवरील खर्च भागविण्यास तसेच, प्रत्येक वर्षी लाभार्थी विद्यार्थी संख्येनुसार निधी अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५) प्रस्तुत शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. २८ जून, २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये प्रस्तुत विषयास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे...

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०६१७०६३१५०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

PDF बघा 👉 (Click here)

प्रती महाराष्ट्र राज्य सरकारी कार्यालय.

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई

३) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई

४) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई

६) सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य

७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

८) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

९) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१०) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)

१२) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१३) शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे

👇ही योजना देखील बघा👇

५०% गाय - म्हैस गट वाटप अनुदान योजना २०२३-२४👉(Click here)

वरील योजना आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा.आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास किंवा तुमचे काही मत मांडायचे असल्यास कृपया कमेंट करा.

अश्याच नव नवीन उपडेटसाठी आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वरती क्लिक करा.

Google News	👉 (Click here)
व्हॉट्सअँप ग्रुप	👉 (Click here)
टेलिग्राम ग्रुप	👉 (Click here)
इन्स्टाग्राम पेज	👉 (Click here)
फेसबुक पेज	👉 (Click here)