एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो | Gram Panchayat Fund Details in Maharashtra
 |
Gram Panchayat Fund Details in Maharashtra |
आपल्या ग्रामपंचायतीने ठरवले तर गावाच्या विकासासाठी दरवर्षी करोडो रुपये गावात येऊ शकतात. जिल्हा परिषद अध्यक्षांपेक्षा सरपंच हा अधिक सक्षम असतो. केंद्र आणि राज्य सरकारने गावांच्या विकासासाठी विविध ११४० योजना तयार केल्या आहेत. यापैकी मोजक्याच योजनांची नावे ग्रामसेवक आणि इतर सरकारी अधिकारी सांगू शकतात.
गावांच्या गरजेनुसार योजना राबवल्या जातात.त्यामुळे सर्वच योजना ह्या एका गावासाठी लागू होतात. असे नाही तरीही अशा शेकडो योजना आहेत ज्या प्रत्येक गावासाठी सहज राबवता येतील. यापैकी मोजक्याच योजनांची योग्य अंमलबजावणी झाली तरी असंख्य गावे समृद्ध होऊ शकतात. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, पाटोदा अशा अनेक गावांची यादी करू शकतो ज्यांनी गावात काही मोजक्याच योजना राबवल्या आणि गावांची नावे ठळक अक्षरात जगाच्या नकाशावर उमटविली.
या लेखात ग्रामपंचायतीला वर्षभरात किती निधी मिळतो? (Gram Panchayat Fund Details in Maharashtra) सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतात? याबाबत सविस्तर माहिती जाणणून घेणार आहोत.
ग्रामपंचायत निधी उत्पन्नाचे स्रोत.
१. ग्रामपंचायतीद्वारे आकारण्यात येणारे विविध कर.
ग्रामपंचायतीमार्फत विविध करांची आकारणी केली जाते. त्यात गावातील घरपट्टी, दिवाबत्ती, पाणीपट्टी, आरोग्य, शिक्षण, गावची यात्रा, कोंडवाडे, आठवडे बाजार, गावाची स्वच्छता यासाठी कर आकारणी केली जाते. त्याशिवाय संबंधित गावातील गावठाण, गायरान, औद्योगिक वसाहत, शेती या क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतींना कर आकारणीतून उत्पन्न मिळते. एकूण गावाच्या महसुलाच्या (ग्रामनिधी १००%टाक्या पैकी ७० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला भरावी लागते. उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत थेट खर्च करू शकते.
गावातील सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, भुयारी गटार, रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण, आधुनिकीकरण केलेले ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या सुधारित इमारती व गावातील वाड्यावस्त्यांपर्यंत पोहोचलेले नळ कनेक्शन करून आपले गाव आदर्श करण्याच्या दृष्टीने आणि गावाच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावात आणू शकतो.
२. राज्य आणि केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतीला मिळणारे विविध निधी.(Gram Panchayat Fund Details in Maharashtra)
ग्रामपंचायत कार्य क्षेत्रात ग्रामपंचायतीच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कामात मोठी वाढ झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि केंद्रीय वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना भरीव निधी प्राप्त होत आहे. जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या स्वनिधी व्यतिरिक्त आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधी, अनुसूचित जाती/जमातींच्या विकास कामांतर्गत निधी इत्यादी ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त होत आहेत.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना मिळणार २५ लाख रूपये.
१) वित्त आयोग निधी.(Finance Commission Fund)
वित्त आयोग हे केंद्र सरकार आणि वैयक्तिक राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २८० अन्वये अधिसूचनेद्वारे स्थापन केलेली कमिशन असतात. वित्त आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात अबंधित/मुक्तनिधी निधी प्राप्त होतो, अलीकडेच नुकताच राज्यातील ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाकडून निधी प्राप्त झाला आहे.
ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक विकास आराखडा ग्रामस्थांच्या मदतीने ग्रामसभेत तयार केला जातो. गरजेनुसार गावाच्या गरजा आणि विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून अंदाजपत्रक तयार केले जाते. हा अंदाजपत्रकचा अर्थसंकल्प शासनाकडे पाठविल्यानंतर ग्रामपंचायतींना तीन टप्प्यात निधी मिळतो. सर्वात मोठा निधी हा वित्त आयोगाकडूनप्राप्त होत असतो.
२) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी.(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Fund)
महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा, २००५ हा भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश कामाच्या अधिकाराची हमी आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात सप्टेंबर २००५ मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता, त्यानुसार केंद्रीय कायदा राज्यातील ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
३) स्वच्छता अभियान योजनेअंतर्गत निधी.(Funding under Swachhta Abhiyan Yojana)
स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" या नावाने संपूर्ण भारतात राबविण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रमांतर्गत, ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि दारिद्र्यरेषेवरील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक शौचालये बांधणे आणि सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक शौचालये नियमितपणे वापरण्याची सवय लावण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत माहिती शिक्षण आणि संवाद (IEC) आणि क्षमता निर्माण घटकांवर विशेष भर दिला जातो.
४) घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी.(Funds received under Gharkul Yojana)
ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असणाऱ्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात, त्यासाठी ग्रामपंचायतींना घरकुल योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होतो.
५) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारा निधी.(Fund received by Gram Panchayat under Sarva Shiksha Abhiyan)
सर्व शिक्षा अभियान हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८६ व्या अंतर्गत तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा केंद्र सरकारचा एक पथदर्शी कार्यक्रम आहे, जो ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रदान करतो. कार्यक्रमांतर्गत उपक्रमांमध्ये शाळा नसलेल्या भागात नवीन शाळा सुरू करणे आणि ज्या ठिकाणी शाळा आहेत तेथे अतिरिक्त वर्गखोल्या, शौचालये, पिण्याचे पाणी, देखभाल अनुदान आणि शाळा सुधार अनुदान यांचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षण व्यवस्थापनामध्ये पंचायती राज संस्था, शाळा व्यवस्थापन समित्या, ग्रामशिक्षण समित्या, पालक-शिक्षक संघटना, माता शिक्षक संघटना, आदिवासी स्वायत्त परिषद यांचा प्रभावीपणे समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यासाठी ग्रामपंचायतींना सर्व शिक्षा अभियान योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होतो.
६) बाल विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी.(Funds received under Bal Vikas Yojana)
मुलांसाठी एकात्मिक बाल संरक्षण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला केंद्र सरकारने आर्थिक पाठबळ दिले आहे. ही योजना संघर्ष करणाऱ्या मुलांसाठी आहे ज्यांना संरक्षण आणि देखभाल आवश्यक आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाशी संपर्क साधून लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
७) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतीता प्राप्त होणारा निधी.(Funds received by Gram Panchayats under National Rural Health Mission)
गरीब, दुर्लक्षित आणि गरजू ग्रामीण लोकांना सुलभ, स्वस्त, कार्यक्षम, प्रतिसादात्मक आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १२ एप्रिल २००५ पासून संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. आरोग्यावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक ( उदा. आहार, पर्यावरण स्वच्छता, सुरक्षित पाणी पुरवठा, महिला आणि बालविकास इ.) बाबींचा या मोहिमेत एकत्रित करण्यात आले आहे.
८) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान निधी.(National Rural Drinking Water Campaign Fund)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाद्वारे चालवले जातो. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता मंत्रालय, जे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आधी पेयजल आणि स्वच्छता विभाग म्हणून कार्यरत होते, ते आता स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून कार्यरत आहे. याची सुरुवात १९७२-१७९७ पासून तात्काळ ग्रामीण पेयजल पुरवठा कार्यक्रम (ARWSP) पासून झाली. त्याच्या व्याप्तीला गती देण्यासाठी, पेयजल तंत्रज्ञान अभियान १९८६ मध्ये सुरू करण्यात आले.
९) जिल्हा परिषदेचा निधी.(Zilla Parishad Fund)
राज्य वित्त आयोगाची स्थापना ७३ व्या दुरूस्ती करताना करण्यात आली आहे. राज्य क्षेत्रातील कामे आणि विकास योजना अधिक आहेत आणि त्यांनी आपल्या अहवालात पंचायत राज्य संस्थेला उत्पन्नाचे अधिक साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या अहवालात शिफारसी करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची 'जिल्हा निधी' असते.त्यात स्थानिक उत्पन्न, सरकारी अनुदान आणि जिल्हा परिषदेला मिळणारे इतर उत्पन्न गोळा करते. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधीचे अंदाजपत्रक तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता देणे आणि निधीचे वितरण करण्याची कार्यपद्धती नियोजन विभागाच्या विविध शासन निर्णयांतर्गत निश्चित करण्यात आली आहे.
डिजिटल स्वाक्षरीत प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन डाउनलोड करा.
१०) पंचायत समितीचा निधी.(Fund of Panchayat Samiti)
राज्य शासन व केंद्र शासन ग्रामपंचायत स्तरावर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध योजना राबवत असते. त्या योजनांसाठी पंचायत समिती निधी मिळतो...
११) आपले सरकार केंद्र निधी.(Central Govt Fund)
राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) मार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत निधीची तरतूद करण्यासाठी ग्रामविकासाच्या विविध शासन निर्णयांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
१२) ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत निधी.(Funds under Thakkar Bappa Yojana)
ठक्कर बाप्पा योजनेंतर्गत आदिवासी विभागाकडून मंजुरी दिली जाते. सदर योजनेंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण, सभागृह बांधणे, पाणीपुरवठ्याची कामे आदी कामे करणे इत्यादी कामे या योजने अंतर्गत केली जातात.
१३) आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधी.(MLA/Private Local Development Fund)
राज्यातील गावागावांत मुलभूत सुविधांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी मूलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते.. ही बाब लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागात मुलभूत सुविधा पुरविण्याची योजना शासनाने सुरू केली आहे.आपल्या भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून म्हणजेच अ) खासदार ब) आमदार यांनी आणलेली योजना आणि स्थानिक विकास निधी होय.
१४) पंतप्रधान विकास योजना निधी.(Prime Minister Development Scheme Fund)
ही योजना शेतकरी, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), कृषी-उद्योजक इत्यादींना सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणीपश्चात कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मदत करेल. या मालमत्तेमुळे शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनात अधिक मूल्य मिळू शकेल कारण ते शेतमालाचा साथ करून वाढीव दराने विक्री करू शकतील, होणारी पिकांची नासाडी कमी करू शकतील आणि प्रक्रिया वाढवतील तसेच मूल्यवर्धन देखील करू शकतील.
१५) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती निधी.(Scheduled Castes and Scheduled Tribes Fund)
अनुसूचित जाती/जमाती, नव-बौद्ध कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या राहण्याचा निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष निधी आणि कल्याणकारी योजनांना गावात प्राधान्य दिले जाते.
उदाहरण:-
अहमदनगर जिल्ह्यातील गोरेगाव (पारनेर) हे गाव विकासाच्या वाटेवर आहे. गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे, भूमिगत गटार, रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण, अद्ययावत केलेले ग्रामपंचायत कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या इमारती आणि वाड्यावस्त्यांवर पोहोचलेले नळ कनेक्शन. हे गाव आदर्श म्हणता येईल.Gram Panchayat Fund Details in Maharashtra सुमन बाबासाहेब तांबे या येथील सरपंच आहेत. २०१९-२० मध्ये त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी गावात आणला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात गावाला १ कोटी ५८ लाख १३ हजार रुपये मिळाले. खालीलप्रमाणे निधी आणण्यात आला.
- चौदाव्या वित्त आयोगामार्फत ८२ लाख ७३ हजार रुपये निधी आणला.
- राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे २३ लाख ८९ हजार एवढा निधी प्राप्त झाला.
- ३९ हजार स्वच्छ भारत अभियानाचा निधी.
- स्वनिधी ३५ लाख ७० हजार.
- तेराव्या वित्त आयोगाचे ९९ हजार.
- रोजगार हमीचे ६ हजार ५३०.
- खेलो इंडियाचे १ लाख ३१ हजार.
- राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे १० लाख ८८ हजार.
एवढा मोठा निधी गावाच्या विकासासाठी आला. त्यामुळे गावात १ कोटी १३ लाख ८१ हजार रुपयांची कामे सुरू झाली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीचा वापर करण्यापासून ते गाव कर वसूल करण्यापर्यंतचे अधिकार गावांना आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने गावे इतकी ताकदवान बनवली आहेत की ती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांपेक्षा अधिक सक्षम आहेत. वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा होतो. कोणत्या कामांवर किती निधी खर्च करायचा याचे नियम ठरले आहेत.
२५ टक्के निधी आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविकेसाठी, १० टक्के मागासवर्गीय विकासासाठी, १० टक्के महिला व बालकल्याण, १० टक्के प्रशासकीय खर्चासाठी आणि उर्वरित ४५ टक्के निधी हा इतर विकासकामांवर खर्च करावा, असे ग्रामपंचायतींना सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा लाभही गावांना मिळतो. गावाने ठरवले तर ते गावासाठी करोडो रुपयांचा निधी खर्च करू शकतात.
अशाप्रकारे पाच वर्षांच्या कालावधीत आपल्या गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो, मात्र तो निधी मिळविण्यासाठी सरपंच, गावपुढारी यांनी चांगली दूरदृष्टी असणे आणि त्यासाठी चांगले नियोजन करणे गरजेचे आहे.
वरील माहिती आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास किंवा तुमचे काही मत मांडायचे असल्यास कृपया कमेंट करा.
अश्याच नव नवीन उपडेटसाठी आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वरती क्लिक करा.
Google News | |
व्हॉट्सअँप ग्रुप | |
टेलिग्राम ग्रुप | |
इन्स्टाग्राम पेज | |
फेसबुक पेज |
